बिजली कं. निजीकरण : 1 रुपये की लीज पर कर्मचारियों सहित पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर..सरकारी घर और गाड़ियां भी शामिल ?
निजीकरण के तहत मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों को केंद्र सरकार 1 रुपए लीज पर देने जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए ड्रॉफ्ट भी तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 2021 अक्टूबर तक बिजली सप्लाई का जिम्मा प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा। सबसे ज्यादा मुनाफे वाली इंदौर की पश्चिम क्षेत्र की बिजली कंपनी को इस क्रम में सबसे पहले लीज पर दिया जाएगा।
केंद्र ने भेजा स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट
केंद्र सरकार ने शिवराज सरकार को स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट भेज दिया है. जिसमें बिजली कंपनियों के साथ एग्रीमेंट समेत नियमों के पालन की सभी मियाद का जिक्र किया गया है।
मात्र 1 रुपये की लीज में पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर
वर्तमान समय में मध्य प्रदेश बिजली कंपनियों के पास 1 करोड़ रुपए का इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जिसे 1 रुपये की लीज पर कर्मचारियों सहित पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर को दे दिया जाएगा, जिसमें सरकारी घर और गाड़ियां भी शामिल होंगी।
सकते में बिजली कर्मचारी
1 रुपए में लीज की खबर से बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी सकते में आ गए हैं। जिसको लेकर कर्मचारियों ने शिवराज सरकार से मिलने का समय मांगा है। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एंड इंजीनियर्स का मानना है कि बिजली कंपनियों के निजी हाथों में जाने से किसानों और गरीब वर्ग को बिजली महंगी मिलेगी।
कर्मचारियों ने दी आंदोलन की धमकी
1 रुपए की लीज में दिए जाने से आक्रोशित बिजली कर्मचारियों ने सरकार को धमकी देते हुए कर्मचारियों ने कहा कि अगर फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो वे पूरे देशभर में आंदोलन करेंगे।
लीज पर देने के विरोध में कांग्रेस
बिजली कंपनियों को लीज पर दिए जाने की खबर से मध्य प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है।कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है।
