संविधान/विधिक ज्ञान

कोरबा। न्यायालय  विशेष न्यायाधीश ( एन.डी.पी.एस. एक्ट )   कोरबा पीठासन न्यायाधीश श्रीमती गरिमा शर्मा ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में

केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत डिजिटल मीडिया भी अब सूचना एवं प्रसारण

किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को लेकर घर के भीतर कही कोई अपमानजनक बात, जिसका कोई गवाह

राज्यसभा में महामारी रोग विधेयक-2020 सत्र के 6ठवें दिन आज पास हो गया। ब्रिटिश शासनकाल से लागू 1897 में बनाये

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है की लाठी गांव में रहने वाले की पहचान है और इसे

किसी हिंदू महिला या पुरुष द्वारा उसके तलाक के फैसले के खिलाफ की गई अपील के दौरान अगर दूसरा विवाह

वाहन दुर्घटना की दशा में क्षतिपूर्ति राशि पर बता रहें है तेजतर्रार अधिवक्ता अनीष सक्सेना (9827179722) इंसान जैसे-जैसे विकास की