सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरु…

कांग्रेस ने इसे जनता के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए झटका करार दिया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनाये गये फैसले में कहा कि एनडीआरएफ के प्रशासन के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड-19 से संघर्ष में सहायता देने के लिए केन्द्र द्वारा एनडीआरएफ के इस्तेमाल पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है।

अदालत के फैसले के बाद बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक के बाद सिलसिलेवार ट्वीट कर राहुल गांधी पर हमला बोला तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पार्टी मुख्यालय में मोर्चा संभालते हुए प्रेस वार्ता में दावा किया कि पारदर्शी तरीके से पीएम केयर्स का सदुपयोग हो रहा है और इस कोष से निवेश हो रहा है।

नड्डा ने कहा, ”पीएम केयर्स को लेकर उच्चतम न्यायालय का फैसला राहुल गांधी के कुटिल मंसूबों और उनके सहयोगियों की कोशिशों को तगड़ा झटका है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की दुर्भावना और द्वेषपूर्ण कोशिशों के बावजूद सत्य की चमक बरकरार रहती है।” उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के हल्ला मचाकर दोषारोपण करने की आदत को जनता ने लगातार नकारा है और उसी जनता ने पीएम केयर्स कोष में दिल खोलकर दान किया है।

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, ”अब तो उच्चतम न्यायालय ने भी अपना फैसला सुना दिया है. क्या राहुल गांधी और तथाकथित कार्यकर्ताओं की उनकी टोली अब भी अपने तौर तरीकों में सुधार करेगी या आगे भी यूं ही शर्मिंदा होती रहेगी।”

राहुल गांधी ने सोमवार को पीएम-केयर्स फंड को लेकर छपी एक खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया था ”पीएमकेयर्स फॉर राइट टू इम्प्रोबिटी (प्रधानमंत्री बेईमानों के अधिकारों की चिंता करते हैं।)”

नड्डा ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष को दशकों से व्यक्तिगत जागीर के रूप में संचालित किया और नागरिकों के श्रम से अर्जित धन, जो आपदा के समय देश के अन्य नागरिकों की मदद के लिए दिया गया था, को अपने परिवार के न्यासों को स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने कहा, ”देश बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पीएम केयर्स फंड के खिलाफ झूठा अभियान कांग्रेस द्वारा अपने पापों को धोने का एक प्रयास है।”

कांग्रेस ने सर्वोच्च अदालत के फैसले पर कहा कि ‘पीएम केयर्स’ कोष के बारे में आया उच्चतम न्यायालय का फैसला जनता के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए झटका है।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ”उच्चतम न्यायालय का फैसला जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए झटका है। यह शासकों की मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के संदर्भ में एक दुखद दिन है।”