कोरोना काल में ‘हाफ रेट बिजली योजना‘ बनी संकटमोचक
38 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को आधे दाम पर बिजली आपूर्ति
राज्य सरकार ने दी 850 रूपयें करोड़ का प्रावधान
रायपुर 09 सितम्बर, 2020 – छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की हाफ रेट पर बिजली योजना प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोरोना वायरस ‘कोविड 19‘ के संक्रमण काल में संकटमोचक सिद्ध हुई है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 38 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह आधे दाम पर बिजली आपूर्ति का लाभ मिल रहा है। प्रदेश इतिहास में पहली बार घरेलू उपभोक्ताओं के हित में आरंभ हुई इस योजना को जारी रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2020-21 हेतु बजट प्रावधान 850 रूपये करोड़ का रखा गया है।
पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री हर्ष गौतम ने इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिल सके इस हेतु यथासमय विद्युत देयकों के भुगतान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू बकायादार तथा डिफाल्टर उपभोक्ताओं को हाफ रेट पर बिजली योजना का लाभ लेने की पात्रता नहीं है। प्रदेश में ऐसे बकायादार तथा डिफाल्टर उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 9 लाख है। एम.डी. श्री गौतम ने ऐसे उपभोक्ताओं को राज्य शासन की उक्त योजना का लाभ लेने हेतु बकाया राशि का भुगतान करने तथा अवैध कनेक्शन को नियमित करने का उपाय सुझाया।
विदित हो कि इस योजना के लागू होने के पहले प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को जहां 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने पर करीब 1750 रूपये का बिल भुगतान करना होता था। वहीं अब करीब 875 रूपये का भुगतान ही करना होता है। इसी तरह 300 यूनिट तक खपत पर लगभग 620 रूपये, 200 यूनिट तक खपत पर 365 रूपये तथा 100 यूनिट तक खपत पर 180 रूपये का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को प्रतिमाह मिल रहा है।
सस्ती बिजली से सवर गई जिंदगी- दामिनी साहू
सरकार की इस योजना से निम्न श्रेणी के गरीब उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। इससे लाभान्विंत जमराव गांव की गृहणी श्रीमती दामिनी साहू एवं रामबाई साहू ने कहा कि आधे दाम पर बिजली मिलने से मोबाइल, टेलीविजन के उपयोग तथा बच्चों की पढ़ाई में वृद्धि संग नई-नई जानकारियां लेना संभव हुआ है। कोरोना वाइरस के संक्रमण काल में सस्ती बिजली से चलते टीवी., मोबाइल के बूते हमें कोरोना से सुरक्षित रहने के उपाय और शासन की समझाईश समय पर मिल रही है। यह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।
