काले कानूनों का स्याह सच
दो तीन दिन से देश भर में debate चल रही है… कि कांग्रेस की सरकार आई तो आपका पैसा, ज़मीन, और यहाँ तक की मंगालसूत्र तक छीन लेगी और घुसपैठियों में बाँट देगी.
क्या यह Exaggeration है? मतलब क्या यह बढ़ा चढ़ा कर बताई गयी बातें हैं, या इनमे थोड़ी भी सच्चाई है?
अब मैं लिखूंगा तो कुछ लोगों को WhatsApp ज्ञान लग सकता है…
कुछ योजनाओं और कानूनो के नाम बता रहा हूँ…. फुर्सत में आराम से किसी भी Independent Source पर जा कर इनके बारे में पढ़ें….शायद तब समझ आ जाए आपको.
1. Compulsory Deposit Scheme Act in 1963 & 1974 – आपका पैसा जबरदस्ती सरकार के पास जमा कराने का कानून
2. Land Ceiling Act 1972-75 – जनता की ज़मीन छीनने का कानून
3. Urban Land Ceiling & Regulation Act 1976- शहरी इलाकों में जनता की ज़मीन छीनने का कानून
4. Wealth Tax Act 1957 – जनता का पैसा छीनने का कानून
5. Removal of ‘Right to Property’ from the list of Fundamental Rights given by the constitution in 1978 through the 44th constitutional amendment…… जनता से Property का अधिकार छीनने का कानून
6. Indira Gandhi Imposed 97.75% Income Tax In 1970 – कुछ लोग 20-30% tax पर हल्ला मचाते हैं…. कांग्रेस की सरकार ने 97.75% tax लगाया था… मतलब अगर आपकी सालाना आया 1 लाख रूपए है, तो आपको 97,750 रूपए tax में देने होते थे और आपको मिलता था मात्र 2,250 रूपए.
यह कानून जनता की हलक में हाथ डाल कर पैसा और ज़मीन छीनने के लिए बनाये थे…. इनमे से Land Ceiling act और Wealth Tax तो भाजपा सरकार ने रद्द किया था.
और अब तो Sam Pitroda साहब अमेरिका की तर्ज पर Inheretence Tax लाने की वकालत कर रहे हैं……मतलब आपके पूर्वजो द्वारा छोडी गई संपत्ति को छीनने का अधिकार.
साभार- अशोक शुक्ला
