BSF : तस्करी, घुसपैठ रोकने गृहमंत्रालय द्वारा अधिकार बढ़ाने पर कांग्रेस, TMC ने किया विरोध…अमरिंदर सिंह, हिमंता बिस्वा ने किया स्वागत
केंद्रीय सरकार और गृह मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए , सीमा सुरक्षा बल की जांच एवं निगरानी क्षेत्राधिकार में बहुत दिनों से प्रतीक्षित वृद्धि कर दी है। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के क्षेत्राधिकारों में परिवर्तन की ये घोषणा , पिछले काफी समय से सुरक्षा बलों व अर्धसैनिक बलों की इनपुट और अनुशंसा पर किया गया है जिसके बहुत सारे दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शरमा व पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ के परिचालन क्षेत्राधिकार के विस्तार का स्वागत किया है। तो वही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ने इसका घोर विरोध किया है।
भाजपा का कहना है कि इस फैसले का विरोध विपक्षी दलों द्वारा अपने वोट बैंक के लिए किया जा रहा है।
सरकार ने सीमा सुरक्षा बल क़ानून 1968 की धारा 139 में केंद्र सरकार को प्रद्दत अधिकारों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बलों के सुपुर्द क्षेत्रों को पुनरीक्षण के बाद उनमें परिवर्तन किया है। विशेषकर तीन राज्यों , पंजाब , बंगाल और असम। ज्ञात हो कि तीनों ही राज्य देश की सीमा से लगते हैं और तीनों के साथ ही सीमा पर देशों से कई तरह की परेशानियाँ हैं। जिन्हें देखते हुए ही ये परिवर्तन किए गए हैं।
पहले सीमा सुरक्षा बल राज्य की सीमा से 15 किलोमीटर अंदर तक जाकर जांच , निरीक्षण , गिरफ्तारी व् ज़ब्ती आदि की कार्यवाई कर सकती थी जिसे अब बढ़ाकर 50 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र तक कर दिया गया है। बंगाल और असम , जहाँ बांग्लादेश से गौ तस्करी , नकली नोटों का व्यापार आदि अपराध लगातार इन राज्यों को कठिनाई में डाले हुए हैं तो वहीँ पंजाब सीमापार पाकिस्तान और खालिस्तानी आतंकयों द्वारा नशे और अवैध हथियारों के व्यापार से त्रस्त।
अब केंद्रीय बलों की उपस्थिति और उन्हें दिए गए अधिकारों से इन सब पर बहुत अधिक सख्ती और लगाम लगाया जा सकेगा। कहीं यदि राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस इन अरपाधियों को संरक्षित करने का प्रयास भी करेगी तो वो अब संभव नहीं हो सकेगा।
सीमावर्ती राज्यों खासकर पंजाब, बंगाल, जम्मू-कश्मीर, असम और राजस्थान में ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी और घुसपैठ एक बड़ी समस्या रही है। बीएसएफ अक्सर तस्करों और घुसपैठियों के मंसूबों को नाकाम करती रही है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान की वापसी के बाद ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी के साथ ही घुसपैठ की घटनाएं बढ़ने की आशंकाएं जताई जाती रही हैं। खुफिया एजेंसियों की ओर से भी इस बारे में अलर्ट जारी किया गया है।
गृहमंत्रालय का मानना है कि अवैध गतिविधियों पर बीएसएफ व सरकार की निगरानी बढ़ जाएगी। पंजाब व कश्मीर सहित अन्य बार्डर के इलाक़ों में ड्रोन से अवैध हथियार गिराए जा रहे हैं उस पर नियंत्रण बढ़ जाएगा।
