सिंगल मतदाता सूची होगी लोकसभा, विधानसभा सहित सभी चुनावों में…?
सरकार विसंगतियों से बचने और मतदाता सूची में एकरूपता लाने के वास्ते लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची होने की संभावना पर विचार कर रही है।
वर्तमान में, चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची तैयार करता है। राज्य निर्वाचन आयोग, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पूरी तरह से अलग निकाय हैं, अपने स्वयं की मतदाता सूचियों के आधार पर स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए चुनाव कराते हैं।
कई राज्य चुनाव आयोग अपनी निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए चुनाव आयोग की मसौदा मतदाता सूची का उपयोग करते हैं।
चुनाव आयोग के मसौदे को अक्सर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वार्डों में विभाजित किया जाता है। सूत्रों के अनुसार अब केन्द्र सरकार लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक एकल मतदाता सूची होने की संभावना तलाश रही है क्योंकि इससे एकरूपता लाने में मदद मिल सकती है और अलग-अलग मतदाता सूचियों को बनाने में होने वाले खर्च को भी बचाया जा सकता है।
खबरों के अनुसार पी.एम.ओ. मेंइस महीने हुई बैठक में एक कॉमन मतदाता सूची तैयार करने पर चर्चा की गई। इस सूची का इस्तेमाल लोकसभा, विधानसभाओं सहित सभी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हो सकता है। सरकार ने कॉमन मतदाता सूची और एक साथ चुनावों को खर्च और संसाधन बचाने के तरीके के तौर पर पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों में बदलाव को लेकर चर्चा हुई।
