केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए श्रम बाजारों में भेदभाव समाप्त करने के लिए सरकार की पहल पर प्रकाश डाला
केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने 14 जून को जिनेवा में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विश्व कार्य शिखर सम्मेलन में हुई पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान श्री यादव ने श्रम बाजारों में भेदभाव समाप्ति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों के बारे में जानकारी दी।
श्री भूपेन्द्र यादव ने बताया कि हमारी सरकार ने कार्य स्थलों पर महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी बढाने के लिए वेतन सहित मातृत्व अवकाश की सीमा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी है। 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधाओं का प्रावधान किया है और महिला श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात की शिफ्ट में कार्य की अनुमति प्रदान की गई है।
श्री यादव ने कहा कि देश, असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए भी प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए श्रमिकों को कौशल, कौशल विकास और पुन कौशल निर्माण की सहायता प्रदान कर रही है।
श्री यादव ने 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान जिनेवा में नियोक्ताओं और कर्मचारी संघों के साथ त्रिपक्षीय बातचीत की। उन्होंने उनकी चिंताओं को सुना और उन्हें अवगत कराया कि सरकार श्रमिकों के कल्याण और व्यवसाय करने में आसानी – दोनों विषयों के लिए किस प्रकार प्रयासात है।
श्री यादव ने 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान जिनेवा में ब्रिक्स रात्रिभोज में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों में श्रम सुधारों के लिए अपनाई जा रही कार्यशैली और अनुभव श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
श्री यादव ने कहा कि भारत, ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी की रणनीति 2025 के संदर्भ में ब्रिक्स उत्पादकता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संयुक्त मंच स्थापित करने के वास्ते दक्षिण अफ्रीका द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता है।
