सुरेंद्र किशोर : और भी कहानियां हैं दोहरे मापदंड के !…संदर्भ 14 राजनीतिक दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज…

सुप्रीम कोर्ट ने गत 5 अप्रैल 2023 को वही किया जो उससे आशा थी।
हालांकि 14 राजनीतिक दल यह उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद कुछ और होगा।
दलों को लगता था कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच जारी मतभेदों का लाभ इस मामले में उन्हें मिल जाएगा।
पर,मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड पहले ही कह चुके हैं कि यह सिर्फ मतभेद है,टकराव नहीं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 दलों को राहत न देते हुए ठीक ही कहा कि
‘‘राजनीतिक व्यक्ति भी नागरिक हैं और एक नागरिक के रूप में वे समान नियमों के अधीन हैं।’’
यह बात कह कर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी सामयिक जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली है।
वह जिम्मेदारी यह है कि वह उन सारे मामलों को एक बार देखे जिनमें दो नागरिको के बीच भेदभाव जारी है।
उसके कुछ ही उदाहरण मैं यहां दे रहा हूं।
1.-किसी सांसद या विधायक को यदि दो साल या अधिक की सजा मिलती है तो वह आठ साल बाद दुबारा सांसद या विधायक बन सकता है।
किंतु यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सजा होती है तो वह हमेशा के लिए नौकरी से बाहर कर दिया जाता है।
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2.-यदि कोई सांसद या विधायक दो सदनों से रिटायर हुआ है तो उसे दोनों सदनों की पेंशन मिलती है।
लेकिन यदि कोई रिटायर आई.ए.एस.-आई.पी.एस.अफसर, सांसदी या विधायिकी से रिटायर होता है तो उसे एक ही जगह से पेंशन मिलती है।
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3.-कोई विचाराधीन कैदी जेल से सांसद या विधान सभा के चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है।
किंतु कोई विचाराधीन कैदी उस चुनाव में मतदान नहीं कर सकता।

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4.-कोई सांसद सदन से बाहर किसी काम के लिए यदि रिश्वत ले ले तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा।
यदि वह सदन में किसी के पक्ष में मतदान करने के लिए रिश्वत ले ले तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा।

(संदर्भ-झामुमो सांसद रिश्वत कांड)
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इस तरह के अन्य उदाहरण भी मिलेंगे।
5 अप्रैल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय
को आधार बना कर कोई व्यक्ति ऐसे मामलों को लेकर जनहित याचिका दायर कर सकता है।
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और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा !!!!

(मोहब्बत भ्रष्टाचार से !)

 

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