स्टेट बार काउंसिल के पूर्व सदस्य अशोक तिवारी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से किया ये आग्रह…

BCI के प्रतिनिधि के रूप में SBC भंग होने के बाद भी बार काउंसिल रूल के अनुसार श्री शैलेन्द्र दुबे जी दायित्व में हैं और प्रदेश में अभी वे ही इकलौते अधिवक्ता प्रतिनिधि हैं।”

श्री तिवारी ने आगे उल्लेख करते हुए कहा है “SBC का संचालन BCI द्वारा मनोनीत विशेष समिति द्वारा किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के अभाव में चुनाव BCI ने स्थगित किया है जबकि इस कार्य पर बहुत बड़ी राशि पूर्व कार्यकारिणी व्यय करके वेरिफिकेशन पूर्ण होना बता चुकी थी।”

शीघ्र चुनाव कराने के लिए आग्रह करते हुए उन्होंने कहा है -“अभी विश्वविद्यालयों द्वारा SBC के वेरिफिकेशन कार्य में अच्छा सहयोग न करने की जानकारी मिल रही है और चुनाव के BCI से मार्गदर्शन विशेष समिति मांग रही है।

BCI इस संबंध में साकारात्मक मार्गदर्शन देंवे, ऐसी अपेक्षा हम सभी अधिवक्तागण करते हैं और श्री शैलेन्द्र दुबे जी से  छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि होने के नाते सहयोग चाहते हैं कि शीघ्र चुनाव के लिए SBC को BCI सुझाव देवें।”

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 30 हजार से अधिक वकीलों का पंजीयन स्टेट बार कौंसिल में है, लेकिन कुछ समय पूर्व बार कौंसिल सदस्यों के 25 पदों के लिए वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने वाले सिर्फ 4300 वकीलों से चुनाव कराने की तैयारी थी। स्टेट बार कौंसिल द्वारा इस संबंध में बार कौंसिल ऑफ इंडिया को पत्र पर 4300 वकीलों वाले भ्रामक व अपुष्ट जानकारी को लेकर बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने सख्त टिप्पणी करते हुए स्टेट बार कौंसिल के चुनाव पर रोक लगा दी थी।पिछले कुछ सालों से स्टेट बार कौंसिल विवादों से घिरा रहा है।

कौंसिल ने विवादों के बीच ही 21 फरवरी 2021 को कार्यकाल पूरा कर लिया था, इसके बाद बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने 6 माह तक कौंसिल के संचालन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसके बाद 21 अगस्त 2021 को कमेटी का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया था, इस अवधि में कमेटी पर वकीलों के वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी थी। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव के लिए बार काउंसिल आफ इंडिया ने जनवरी 2022 में नई समिति गठित का गठन किया था।