भूपेन्द्र सवन्नी : केंद्रीय बजट शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार पर फोकस..छ.ग. में इन स्थानों पर रेलवे का विस्तार…
नई लाइन के लिए होगा…
-भटगांव-प्रतापपुर-वाड्रफनगर
-तिल्दा-पलारी-बलौदाबाजार-कसडोल-सरसीवा-बरगढ़
-साजा-भाटापारा
-बीजापुर-किरंदुल
-अंबिकापुर से गढ़वा
-नारायपुर- दंतेवाड़ा
-बीजापुर-भोपालपट्टनम
-पेंड्रा- अमरकंटक-मंडल
पेड्रा-गेवरा रेललाइन के लिए मिली राशि, रेलवे द्वारा पेंड्रा-गेवरा रोड के बीच 121 किमी की नई रेललाइन निर्माण कराया जा रहा है। बजट में इसके लिए लिए भी अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई।
भूपेन्द्र सवन्नी प्रदेश महामंत्री भाजपा एवं पूर्व अध्यक्ष हाउसिंग बोर्ड कार्पोरेशन छत्तीसगढ़ ने आज एक प्रेस वार्ता के मध्य केंद्र सरकार की उपलब्धियों को सामने रखते हुए बताया कि कोरोना का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है लेकिन भारत अभी भी बचा हुआ है क्योकि सप्लाई चेन (खाद्य तेल; पेट्रोल; कृषि वाली खाद छोड़कर) मोदी सरकार में घरेलु उत्पाद पर निर्भरता बढ़ी है।
प्रेस वार्ता के मध्य उनके साथ लखनलाल देवांगन, डॉ. राजीव सिंह, अशोक चावलानी,विकास महतो, नवीन पटेल,मनोज मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
श्री सवन्नी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाले हर आदमी को पता है कि कोरोना के घोर संकट के बाद भी भारत मे इस समय वस्तुओं के दाम विश्व के मुकाबले बहुत से बहुत ज्यादा सस्ते है और उसका कारण हमारे नेता की इकनॉमिक समझ है कि कैसे चीजो को कन्ट्रोल ओर बैलेंस करना है।
अर्थव्यवस्था पर उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था 2014 के कांग्रेस के शासन में 275 बिलियन डॉलर से बढ़ अब 630 बिलियन डॉलर हुई।
2014 तक भारत का निर्यात महज़ 2.50 लाख करोड़ था, पिछले सात वर्षों में यह बढ़कर 4.70 लाख करोड़ हो गया है।
आम पब्लिक को अनाज उपलब्ध कराने व हर घर को केंद्र सरकार द्वारा छत देने के संकल्प के विषय में उन्होंने कहा कि आज समूचे देश में कोई भूखा नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मुफ्त अनाज में भी 15 सौ करोड़ से अधिक का घोटाला किया।
देश में अब तक 1.10 करोड़ घर बने हैं. केवल इस वर्ष 80 लाख पक्के मकान बनेंगे. इसके लिए इस बजट में 48 हज़ार करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं। दुर्भाग्य यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दुराग्रह का खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है।
इस बजट में रसोई गैस में 4 हज़ार करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है. शहरी जनता के लिए भी गृह ऋण में 2.70 लाख की सब्सिडी दिया जा रहा है. मनरेगा में 10 प्रतिशत मजदूरी वृद्धि की गयी है। इसमें देश के 13.62 करोड़ यानी 10 प्रतिशत लोगों को सीधे रोजगार।
देश में 9 करोड़ घरों तक साफ़ पानी पहुचा है।4 करोड़ पिछले दो वर्ष में और इस बजट में 4 करोड़ और घर जुड़ेंगे।13 करोड़ घर होंगे लाभान्वित।40 हज़ार करोड़ से बढ़ कर 60 हज़ार करोड़ आवंटन होगा।
कृषि को आधुनिकता से जोड़ना
1.50 लाख करोड़ की रिकॉर्ड अनाज खरीदी. नए सत्र के लिए बजट में एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान. 68 हजार करोड़ रूपये किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित।
खाट सब्सिडी में 33 प्रतिशत वृद्धि करते हुए इसे 80 हज़ार करोड़ से बढ़ा कर 1.50 लाख करोड़।औद्योगिककोरिडोर की तर्ज पर 25 हज़ार किलोमीटर का कृषि कोरिडोर, नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू.
स्वास्थ्यगत विषयों पर सफलता
स्वास्थ्य, विश्व में सबसे अधिक 168 करोड़ कोरोना टीके लगे हैं।
हमारा टीका दुनिया में श्रेष्ठतम, पहले 70 सालों तक हम लगातार टीकों का आयात करते रहे थे. बीसीजी आदि का टीका यहां दस वर्षों के बाद आता था। अब हम टीकों का निर्यात भी कर रहे हैं।
हेल्थ बजट में 70 प्रतिशत वृद्धि, कुल 85 हज़ार करोड़. प्राथमिक चिकित्सा के लिए 62 हज़ार करोड़ का प्रावधान।
आपदाओं के बीच भी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का अवसर, अमृत काल का केन्द्रीय बजट राष्ट्र हित में है।
कोरोना के इस वैश्विक आपदा के बीच भी 39 लाख करोड़ से अधिक का बजट, भीषण आपदा में भी 9.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि, विश्व में हम नंबर वन हैं। सन 2014 के 99 लाख करोड़ से बढ़कर जीडीपी सात वर्षों में 1.50 लाख करोड़ हुआ है।
केन्द्रीय निधि में राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर सीधे 42/43 प्रतिशत कर दिया।इस वर्ष छत्तीसगढ़ को इससे 8 हज़ार करोड़ अतिरिक्त राशि मिलेगी।
विकास और बुनियादी ढाँचे, अधोसंरचना के लिए 4 लाख करोड़ से पिछले दो वर्षों में बजट बढ़ा कर 7.50 लाख करोड़ किया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 5 लाख करोड़ का आवंटन।
डिजिटल विश्वविद्यालय जिसमें समूचे देश तक शिक्षा की व्यवस्था। कोरोना के कारण बाधित हुए पढ़ा को पूरा करने के लिए सौ टीवी चैनल समेत शिक्षा में भी अनेक प्रावधान।
गति शक्ति के माध्यम से सात विभागों का काम एक योजना के तहत लाने की शुरुआत हुई है जिससे सड़क, बिजली, पानी समेत सभी कार्य एक साथ किये जा सकेंगे। भारत के अमृत काल का बजट है।
बजट 2022-23 में केन्द्र की तरफ से राज्यों वाली राशि में छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक इजाफा
छत्तीसगढ़ को भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 करोड़ ज्यादा मिलेंगे
छत्तीसगढ़ में रेल लाइनों का विस्तार
बिलासपुर-दुर्ग के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने की तैयारी।बिलासपुर-दुर्ग के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए रेलवे लाइन के दोनों किनारों पर बैरिकेडिंग करने राशि की स्वीकृति दी गई है। बजट में एसईसीआर को 17 नई रेल लाइनों की मंजूरी मिली है।
एसईसीआर को बजट में दोहरी लाइन के लिए भी फंड मिला है।
इसमें बिलासपुर-उरकुरा 110 किलोमीटर, सलका रोड-खोंगसरा 25 किलोमीटर,
चांपा-झारसुगुड़ा 165 कि.मी. तीसरी रेल लाइन,
दुर्ग- राजनांदगांव तीसरी रेल लाइन झारसुगुड़ा-
बिलासपुर 206 किलोमीटर चौथी लाइन के लिए फंड की व्यवस्था बजट में गई है।
नई लाइन के लिए होगा सर्वे
-भटगांव-प्रतापपुर-वाड्रफनगर
-तिल्दा-पलारी-बलौदाबाजार-कसडोल-सरसीवा-बरगढ़
-साजा-भाटापारा
-बीजापुर-किरंदुल
-अंबिकापुर से गढ़वा
-नारायपुर- दंतेवाड़ा
-बीजापुर-भोपालपट्टनम
-पेंड्रा- अमरकंटक-मंडल
पेड्रा-गेवरा रेललाइन के लिए मिली राशि, रेलवे द्वारा पेंड्रा-गेवरा रोड के बीच 121 किमी की नई रेललाइन निर्माण कराया जा रहा है। बजट में इसके लिए लिए भी अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई।
इसके अलावा रायगढ़-भूपदेवपुर, बरवाडीह-चिरमिरी, रायपुर-झारसुगुड़ा, धर्मराजगढ़- कोरबा, चिरमिरी-नागपुर के लिए भी फण्ड की व्यवस्था की गई है।
नई लाइन के लिए राशि : इस बजट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए 17 नई परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया है, इसके लिए बजट में राशि की मंजूरी भी दी गई है।
इन 17 परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत
कटघोरा-डोंगरगढ़ नई रेल लाइन 294 किमी
दुर्ग-झारसुगड़ा तीसरी लाइन 350 कि.मी.
दल्लीराजहरा-जगदलपुर 235 कि.मी.
वाइसा-गढ़चिरौली 49 किमी
रायगढ़ माद कोलियारी-भूपदेवपुर 63 किमी.
पेंड्रारोड-गेवरारोड 121 कि.मी.
बरवाडीह-चिरमिरी 182 कि.मी.
रायपुर-झारसुगड़ा 310 कि.मी.
धरमजयगढ़-कोरबा 63 कि.मी.
जबलपुर-गोंदिया-बालाघाट कंटगी 285 कि.मी.
छिदवाड़ा-नागपुर 149 कि.मी.
छिदवाड़ा-मांडला फोर्ट 182 कि.मी.
रायपुर-टिटलागढ़ 203 कि.मी.
मंदिर हसौद – नवापारा रायपुर 20 कि.मी.
राजनांदगांव-नागपुर 228 कि.मी.
पेंड्रारोड-अनूपपुर तीसरी लाइन 50 कि.मी.
अनूपपुर-कटनी 165 कि.मी.
छत्तीसगढ़ से की गई मांग पर इंटस्ट्रियल कारिडोर को आबंटन
भारत माला एक्सप्रेस हाईवे रायपुर-विशाखापट्नम के लिए फण्ड का आबंटन।
नागपुर से झारसुगड़ा रेलवे की चौथी लाइन बनाने का आबंटन हुआ है जिसमें छ.ग. प्रदेश भी कवर होगा।
छ.ग. में पोस्ट आफिस की पंजीयन व बिल्डिंग निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है।
बिलासपुर, जगदलपुर अंबिकापुर एयरपोर्ट हेतु भी कार्य को आगे बढ़ाने संबंधित दिशा निर्देश बजट में है।
छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लगभग 1800 करोड़ से अधिक की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी।