केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने “भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता” के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और इसे रोकने हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों पर प्रकाश डाला
वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करके रिश्वत देने के कृत्य को आपराधिक बना दिया गया है,
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