“आयात से लेकर उत्पादन तक”..केंद्र ने वैक्सीन से जुड़े सवालो पर भ्रम फैला जीवन बर्बाद कर रहे टुच्चो को नीति आयोग के द्वारा दिया 7 सिलसिलेवार सच्चा जवाब..

 केंद्र सरकार ने पब्लिक के मन में जड़ जमा रहे भ्रम को दूर करने के लिए नीति आयोग के माध्यम से वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर ‘Myths and Facts on India’s Vaccination Process’  नामक एक डॉक्यूमेंट जारी किया है।

वैक्सीन को लेकर उठाए जा रहे बेतुके सवालों का जवाब सरकार ने इस डॉक्यूमेंट में 7 बिंदुओं में देते हुए फैलाये जा रहे फैलाये जा रहे भ्रम का पर्दाफाश किया।

नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि ” वैक्सीनेशन को लेकर ‘तोड़े-मोड़े बयान, आधे सच और सफेद झूठों ने इस संकट के मैनेजमेंट को लेकर कई मिथ पैदा हो गए हैं।’ नीति आयोग के मेंबर और नेशनल एक्सपोर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के चेयरमैन डॉ विनोद ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। ‌

During these times of crisis, it is necessary to have our news checked twice, if not thrice.

Dr. VK Paul, Member (Health), @NITIAayog addresses some myths with necessary facts.

A #thread: https://t.co/tuUGbml6NN

— Rajiv Kumar ?? (@RajivKumar1) May 27, 2021

जारी दस्तावेज में साफ किया गया है कि सबसे पहले यह मिथ फैलाया जा रहा है केंद्र विदेशों से पर्याप्त वैक्सीन नहीं खरीद रहा। इसके जवाब में कहा गया है कि सरकार 2020 के मध्य से ही वैक्सीन इंपोर्ट करने की कोशिशों में लगी हुई है। फाइज़र, मॉडर्ना और J&J से कई राउंड की बातचीत हुई है।

सप्लाई के लिए सहयोग देने की बात कही गई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन खरीदने में फर्क है। डॉ पॉल का कहना है कि यह वैक्सीन ग्लोबल सप्लाई के लिए लिमिटेड हैं और इन वैक्सीन को बनाने वाली कंपनियों के पास अपनी-अपनी प्राथमिकताएं हैं। जैसे ही Pfizer सप्लाई के लिए मौजूद होगा वैसे ही भारतीय सरकार इसे इंपोर्ट करने की कोशिश करेगी। फिलहाल रूस की Sputnik वैक्सीन के ट्रायल को आगे बढ़ाया जा रहा है और अभी तक इस वैक्सीन के दो ट्रैंच्स को भेजा गया है।

दूसरा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि सरकार विदेशों में उपलब्ध वैक्सीन्स को मंजूरी नहीं दे रही। इस मुद्दे आयोग ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल से भारत में ऐसी वैक्सीन्स की एंट्री आसान कर दी है जिन्हें यूएस के एफडीए, ईएमए, यूके के एमएचआरए और जापान के पीएमडीए और डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग की मंजूरी मिली हो। उन्होंने बताया कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर द्वारा वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए भेजे गए एक भी एप्लीकेशन ड्रग्स कंट्रोलर के पास पेंडिंग नहीं है।

देश मे 3रा भ्रम लोगों के मन में यह पैदा किया जा रहा है कि केंद्र घरेलू स्तर पर टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त कोशिशें नहीं कर रहा। इस बिंदु पर नीति आयोग ने जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार 2020 की शुरुआत से टीका उत्पादन को लिए अधिक से अधिक कंपनियों को सक्षम बनाने पर काम कर रहा है।

फिलहाल केवल 1 भारतीय कंपनी (भारत बायोटेक) है जिसके पास आईपी है। भारतीय सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि तीन अन्य कंपनियां Covaxin का उत्पादन करेंगे, इसके साथ उन्होंने भारत बायोटेक के प्लांट को भी 1 से 4 कर दिया है। भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही Covaxin के उत्पादन को अक्टूबर के महीने में एक करोड़ प्रतिमाह से 10 करोड़ प्रतिमाह कर दिया गया है।

इसके साथ 3 PSUs भी दिसंबर के महीने से करीब चार करोड़ डोसेज का उत्पादन करेंगी। भारतीय सरकार के प्रोत्साहन के वजह से सिरम इंस्टीट्यूट भी अब वैक्सीन के उत्पादन को प्रतिमाह बढ़ाने की तैयारी कर रही है।‌ स्पुतनिक का निर्माण डॉ रेड्डीज के अंडर में 6 कंपनियां के द्वारा किया जाएगा।

केंद्र सरकार कोविड सुरक्षा स्कीम के तहत फंडिंग से जायडस कैडिला, बायोई के साथ-साथ जेनोवा के अपने-अपने स्वदेशी टीकों के लिए बढ़ावा दे रही है।

चौथा भ्रम यह यह फैलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार को भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू करना चाहिए। डॉ पॉल ने स्पष्ट किया है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग एक सही सुझाव नहीं है क्योंकि फार्मूला महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि पार्टनरशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग, फ्रॉम मैटेरियल्स की‌ सोर्सिंग और उच्च स्तर वाले बायो-सेफ्टी लैब्स महत्वपूर्ण हैं।

अनिवार्य लाइसेंसिंग से एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत बायोटेक और तीन अन्य कंपनियां Covaxin के उत्पादन में आ गया है तथा स्पुतनिक के लिए भी ऐसा किया जा रहा है।

आयोग ने तथ्यों के साथ बताया कि लाइसेंसिंग इसलिए जरूरी नहीं है कि मॉडर्ना ने अक्टूबर 2020 में कहा था कि वह अपनी वैक्सीन बनाने वाली किसी भी कंपनी पर मुकदमा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी एक कंपनी ने ऐसा नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि लाइसेंसिंग सबसे कम समस्या है। अगर वैक्सीन बनाना इतना आसान होता, तो विकसित दुनिया में भी वैक्सीन की खुराक की इतनी कमी क्यों होती?

5वां झूठ लोगों को यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों पर जिम्मेदारी सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है।  डॉ पॉल ने इस मुद्दे पर कहा कि केंद्र सरकार के ऊपर वैक्सीन के लिए फंड देने से लेकर उनके उत्पादन को बढ़ाने तक काफी जिम्मेदारियां हैं। सरकार यह कोशिश कर रही है कि खरीदी गई वैक्सीन को हर एक राज्यों के लोगों तक फ्री में पहुंचाया जाए।

यह सब बातें सभी राज्यों को अच्छे से मालूम है। केंद्र सरकार इसके साथ यह कोशिश कर रही है कि राज्य सरकार अब स्वयं वैक्सीन खरीद सकें। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और सरकार ने राज्यों के अनुरोध पर अपनी वैक्सीन पॉलिसी को और उदार किया था।

जिनमें कॉमन सेंस ही नही वे पब्लिक को सिक्स सेंस का ज्ञान देकर 6वां झूठ फैला रहे हैं कि केंद्र राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रहा है। नीति आयोग का कहना है कि सरकार सबकी सहमति से बने दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से पर्याप्त टीके दे रही है। निकट भविष्य में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ने वाली है और बहुत अधिक आपूर्ति संभव होगी। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी अस्पतालों को भी 25% – 25% के अनुपात में टीके दे रही है।

आयोग ने स्पष्ट करते हुए भ्रमजीवी नेताओं पर तीखी टिप्पणी की है कि कुछ नेता हैं जिन्हें यह सबकुछ अच्छे से पता है लेकिन वो टीवी पर बैठकर लोगों में डर फैलाते हैं और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।