2017 में संसदीय समिति ने दिया था सुझाव..महंगे होंगे लैपटॉप, कैमरे सहित 20 सामान
वर्ष 2017 से ही संसदीय समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार चीनी प्रोडक्ट पर लगाम कसने की तैयारी में लगी हुई थी। सीमा पर विवाद के बाद इस दिशा में आगे बढ़ी।रिपोर्ट में निम्न स्तर के सस्ते माल की डम्पिंग के कारण भारत में बढ़ रही बेरोजगारी के खतरे के प्रति आगाह किया गया था।
अब भारत सरकार जल्द ही करीब 20 प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की सोच रही है। इन लिस्ट में लैपटॉप, कैमरे, टेक्सटाइल प्रोडक्ट और एल्युमिनियम जैसे प्रोडक्ट के नाम शामिल हैं। वहीं कुछ स्टील आइटम पर इंपोर्ट लाइसेंसिंग लगाई जा रही है।
सरकार के इस कदम को उठाने का मकसद चीन के कारोबार को सीमित करना और चीन पर निर्भरता कम करना है। अभी कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के सामने है।
