420 : जीएसटी पंजीकरण रद्द करने केंद्र-राज्य का संयुक्त अभियान
फर्जी बिल के जरिये आईटीसी दावे की घटनाओं के मद्देनजर इस पर लगाम कसने के लिए हरसंभव कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।
नकली चालान के जरिये जीएसटी चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम कसने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अब संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया है। इसके तहत धोखाधड़ी जांचने के लिए जीएसटी पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाएगा।
जीएसटी परिषद की विधि समिति ने एक बैठक के बाद पंजीकरण प्रक्रिया और सुदृढ़ बनाने पर सहमति जताई। सूत्रों का कहना है कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वित्त मंत्रालय कानून में बदलाव भी कर सकता है। नए पंजीकरण के साथ इसके निलंबन के नियमों को भी सख्त बनाया जाएगा।
अब विभाग ऐसे लोगों की पहचान के लिए डाटा विश्लेषण तकनीक का सहारा लेगा और इनका पता लगते ही पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। तकनीक के साथ ही फील्ड अधिकारियों की मदद से फिजिकल और फाइनेंशियल वेरिफिकेशन भी कराने की तैयारी है।
