प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से भूमाफियाओं के फर्जीवाड़े पर लग जाएगा ब्रेक..
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को स्वामित्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े 1.32 लाख लोगों को जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौपेंगे। सरकार द्वारा स्वामित्वव योजना को ऐतिहासिक कदम बताया गया है।
इस योजना से गांवों में लंबे अरसे से चले आ रहे जमीनी विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत चार साल में चरणबद्ध तरीक से 6.62 लाख गांव आएंगे। अभी तक सरकार के पास गांव की आबादी की जमीन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। रिकॉर्ड होने के बाद गांवों के लोगों को उनकी जमीन पर बैंक लोन भी मिल सकेगा।
सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी जिसके बदले में वह बैंकों से कर्ज और दूसरे आर्थिक लाभ उठा सकेंगे।
पीएमओ ने इस संबंध में कहा कि इस कार्यक्रम की शुरूआत से करीब एक लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक के जरिये डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर उठाए गए इस कदम से गांवों के करोड़ों लोग सशक्त हो जाएंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संपत्ति कार्ड सौपेंगे। योजना की शुरुआत के साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों के फोन पर एसएमएस लिंक जाएगी, इसके जरिए वे संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफियाओं के फर्जीवाडे और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे।
