दो महीने से अध्यक्ष विहीन छत्तीसगढ़ पीएससी, युवाओं का भविष्य अटका, हाईकोर्ट ने…!

265 पदों के साक्षात्कार से लेकर पुलिस भर्ती की मुख्य परीक्षा तक प्रभावित, अधिकारियों की पदोन्नति भी लंबित; 26 नवंबर को फिर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए लोक सेवा आयोग (CGPSC) की कार्यप्रणाली इन दिनों चिंता का विषय बनी हुई है। प्रदेश की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था पिछले दो महीने से अधिक समय से नियमित अध्यक्ष के बिना संचालित हो रही है। पूर्व अध्यक्ष रीता शांडिल्य का कार्यकाल 8 सितंबर 2026 को समाप्त होने के बाद अब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है।

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इतना ही नहीं, आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी गई है। इसका असर अब केवल आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि भर्ती परीक्षाओं, साक्षात्कार और सरकारी अधिकारियों की पदोन्नति तक दिखाई देने लगा है।

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हाईकोर्ट तक पहुंचा अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला

पीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी का मामला अब न्यायिक हस्तक्षेप तक पहुंच चुका है। 26 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को आयोग में अध्यक्ष अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

यह मामला आठ मनोरोग विशेषज्ञों के पदों पर चयन प्रक्रिया से जुड़ा था। न्यायालय के आदेश में उल्लेख है कि आयोग के अध्यक्ष 8 सितंबर को पदमुक्त हुए थे, जबकि अध्यक्ष अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आयोग ने 13 अक्टूबर को सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा था। इस देरी के कारण आठ पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

हाईकोर्ट ने राज्य शासन और आयोग को आवश्यक कार्रवाई के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई 26 नवंबर 2026 निर्धारित की है।

265 पदों के साक्षात्कार और पुलिस भर्ती की मुख्य परीक्षा प्रभावित

अध्यक्ष पद रिक्त होने का असर राज्य सेवा परीक्षा-2025 पर भी पड़ा है। इस परीक्षा के माध्यम से 20 विभागों में 265 पदों पर भर्ती की जानी है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकी।

इसी तरह सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 297 पदों से संबंधित भर्ती प्रक्रिया में भी बाधा आई है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई।

इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं के लिए यह केवल तारीख बदलने का मामला नहीं है। इसके पीछे उनकी वर्षों की मेहनत, आर्थिक संसाधन और भविष्य की योजनाएं जुड़ी हुई हैं। परीक्षा की तैयारी के बाद अगले चरण का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब नई समय-सारिणी की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है।

अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति भी प्रभावित

पीएससी में नेतृत्व की रिक्तता का असर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पर भी पड़ने की बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन और राजपत्रित अधिकारी संघ की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई है।

संगठनों के अनुसार, विभिन्न विभागों में पदोन्नति के लिए आवश्यक विभागीय चयन प्रक्रियाएं लंबित हैं। इससे पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवागत लाभ मिलने में देरी हो रही है। यदि यह स्थिति और लंबी खिंचती है तो पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

तीन सदस्यों के भरोसे आयोग का कामकाज

उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार, आयोग में फिलहाल तीन सदस्य कार्यरत हैं। इनमें डॉ. प्रवीण वर्मा, सरिता उइके और संतकुमार नेताम शामिल हैं। इसके बावजूद अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी सदस्य को नहीं सौंपी गई है।

यहां सवाल आयोग के नियमित प्रशासनिक कामकाज का नहीं, बल्कि उन महत्वपूर्ण चयन प्रक्रियाओं का है जिनमें अध्यक्ष और निर्धारित चयन व्यवस्था की भूमिका आवश्यक होती है।

-चित्र इंटरनेट से साभार।

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