प्रह्लाद सबनानी : भारतीय बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ तो हुई है परंतु अभी भी सतर्कता जरूरी
केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के संयुक्त प्रयासों से भारत में समस्त वर्गीकृत वाणिज्यिक बैंकों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि में 16.7 प्रतिशत के सराहनीय स्तर पर पहुंच गया है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मानदंडो के अनुसार, बैंकों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम 8 प्रतिशत (एवं 2.5 प्रतिशत के पूंजी कंजर्वेटिव बफर को मिलाकर 10.5 प्रतिशत) होना बैंकों के लिए आवश्यक माना जाता है। इसी प्रकार, भारत में वर्गीकृत वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों पर आय एवं इक्वटी पर आय भी इस अवधि में संतोषप्रद रही है, जिसके चलते पूंजी पर्याप्तता अनुपात में भी लगातार सुधार हो रहा है, जो मार्च 2020 में 14.7 प्रतिशत से बढ़कर सितम्बर 2020 में 15.8 प्रतिशत हो गया एवं मार्च 2021 में 16 प्रतिशत होकर मार्च 2022 में 16.7 प्रतिशत हो गया है।
वर्गीकृत वाणिज्यिक बैंकों में सकल गैरनिष्पादनकारी आस्तियों एवं शुद्ध गैरनिष्पादनकारी आस्तियों का प्रतिशत भी 30 सितम्बर 2022 को समाप्त तिमाही में कम होकर 5.0 प्रतिशत (पिछले 7 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर) एवं 1.3 प्रतिशत (पिछले 10 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर) क्रमशः हो गया है। सकल गैरनिष्पादनकारी आस्तियां मार्च 2020 में 8.4 प्रतिशत, मार्च 2021 में 7.3 प्रतिशत एवं मार्च 2022 में 5.9 प्रतिशत रही हैं। साथ ही, शुद्ध गैरनिष्पादनकारी आस्तियां मार्च 2020 में 3.0 प्रतिशत, मार्च 2021 में 2.4 प्रतिशत एवं मार्च 2022 में 1.7 प्रतिशत की रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रभावित हुए ऋण खातेदारों को उनके द्वारा अदा किये जाने वाले ब्याज एवं किश्त की अदायगी में छूट प्रदान की थी, जिसके कारण भी गैर निष्पादनकारी आस्तियों में कमी दृष्टिगोचर हुई है। परंतु उक्त बैंकों के प्रोविजन कवरेज अनुपात में सुधार हुआ है और यह मार्च 2021 के 67.6 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2022 को 70.9 प्रतिशत हो गया है। इसका आश्य यह है कि इन बैंकों ने अपने खातों में गैरनिष्पादनकारी आस्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोविजन कर लिया है। यदि आगे आने वाले समय में इन गैरनिष्पादनकारी आस्तियों में समस्या होती है तो बैंकों को इस प्रकार की समस्या से निपटने में आसानी होगी।
अभी हाल ही में किए गए एक आंकलन के अनुसार अमेरिका के 160 बड़े बैंकों (जिनके पास 500 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि की आस्तियां हैं) को 20,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुक्सान हुआ है। अमेरिका की रेटिंग संस्थाओं स्टैंडर्ड एंड पूअर्स एवं फिच ने कुछ बैंकों की रेटिंग घटाकर जंक श्रेणी में डाल दी है क्योंकि यह बैंक अपने जमाकर्ताओं को राशि वापिस करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों को भी भारी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनके अमेरिकी बांड्ज में किए गए निवेश की बाजार कीमत कम हो गई है। सिटी बैंक समूह को 4,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर, बैंक आफ अमेरिका को 2,120 करोड़ अमेरिकी डॉलर, जे पी मोर्गन चेज को 1,730 करोड़ अमेरिकी डॉलर, टरुइस्ट फायनैन्शल को 1,360 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वेल्ज फार्गो को 1,340 करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं यूएस बैंक कॉर्प को 1,140 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुक्सान हुआ है। यह सभी बड़े बैंक हैं अतः इस नुक्सान को सहन कर जाएंगे परंतु छोटे बैंक तो असफल (फैल) ही हो जाने वाले हैं। अभी तक दो बैंक (सिलिकॉन वैली बैंक एवं सिग्नेचर बैंक) बंद हो चुके हैं और 6 अन्य छोटे आकार के बैंकों (फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, वेस्टर्न अलाइन्स बैंक, पैकवेस्ट, यूएमबी फायनैन्शल सहित) पर गम्भीर संकट आ गया था। इन बैंकों में रोकड़ एवं तरलता की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है एवं इनके पास अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है। इन बैकों के शेयरों की कीमत पूंजी बाजार में 14 से 30 प्रतिशत के बीच गिर चुकी है।
परंतु भारत में चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार भारतीय बैंकों को 4.5 प्रतिशत रोकड़ रिजर्व अनुपात एवं 18 प्रतिशत संवैधानिक रिजर्व अनुपात बनाए रखना होता है। जिसके अंतर्गत बैंकों को रोकड़ एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास उक्त राशि जमा रखना होती है, ताकि बैकों को तरलता सम्बंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही, भारतीय बैकों में प्रति जमाकर्ता के खाते में रुपए 5 लाख तक की जमाराशि का बीमा भी रहता है। अतः अमेरिकी बैंकों पर आए संकट का प्रभाव भारतीय बैंकों पर पड़ता हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि भारतीय बैंकों की उक्त वर्णित मजबूत स्थिति के चलते भारतीय रिजर्व बैंक की आज पूरी दुनिया में बहुत प्रशंसा हो रही है कि क्योंकि उसने भारतीय बैकों को आज इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डा. शक्तिकांत दास को “गवर्नर आफ द ईयर” अवार्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 के लिए सेंट्रल बैंकिंग, एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान जर्नल की ओर से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।
फिर भी कुल मिलाकर भारतीय बैकों की आर्थिक स्थिति को लेकर अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न बैकों के किए जा रहे अपने निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कॉरपोरेट गवर्नेस के मुद्दे को लेकर कुछ बैंकों में स्थिति ठीक नहीं है। अतः कॉरपोरेट गवर्नेस के मुद्दे पर इन बैकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। बैकों को अपने जमाकर्ताओं का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि उनकी जमाराशियां बैकों में सुरक्षित रहे। अतिमहत्वाकांक्षी तरीके से ऋण वितरण करने के तरीकों से बचना भी जरूरी है। इससे बैकों के व्यवसाय में तेज गति से वृद्धि तो जाती है परंतु इस प्रकार प्रदान किए गए ऋणों की वसूली में कई बार कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी देश के बैकिंग क्षेत्र में संकट आने पर प्रायः यह पाया गया है कि यह संकट पूरे देश में ही आर्थिक संकट के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
कुछ बैंक स्मार्ट लेखा पद्धति अपनाकर अपने वित्तीय निष्पादन को बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं एवं कुछ अन्य बैकों द्वारा गैरनिष्पादनकारी आस्तियों को भी छुपाया जाता है, इस तरह के प्रयास कुछ समय तक तो बैकों की वित्तीय स्थिति को छुपा सकते हैं परंतु लम्बे समय में इन बैकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस प्रकार के प्रयास नहीं किया जाने चाहिए। बैंक व्यवसाय में अति महत्वाकांक्षी वृद्धि दर हासिल करने के उद्देश्य से भी कुछ बैंक भारी जोखिम लेते पाए जाते हैं। जैसे, बाजार दर से कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना एवं जमाराशि पर तुलनात्मक रूप से अधिक ब्याज प्रदान करना आदि, इस तरह के प्रयासों से बैंक की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। कुछ बैकों को आस्ति देयता प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा बैंक में आस्ति देयता में असंतुलन एवं तरलता की समस्या खड़ी हो सकती है।
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कई बैकों ने निष्पादन सम्बंधी नतीजे घोषित किए हैं, इन नतीजों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैकों सहित कई बैकों ने अपने व्यवसाय एवं लाभप्रदता में अतुलनीय वृद्धि दर्ज की है। इस वित्तीय निष्पादन को जारी रखने के लिए बैकों को उक्त वर्णित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
प्रहलाद सबनानी
सेवा निवृत उप महाप्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक
के-8, चेतकपुरी कालोनी,
झांसी रोड, लश्कर,
ग्वालियर – 474 009
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